रजा रोखीकरणावरील कर: सरकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण करमुक्त, खाजगी कर्मचाऱ्यांना ₹25 लाखांपर्यंत — उदाहरणासह 4 पर्यायांचे सूत्र (आयकर कायदा 2025)
सरकारी कर्मचाऱ्यांना (केंद्र किंवा राज्य) निवृत्तीवेळी मिळालेल्या रजा रोखीकरणावर कर नाही. खाजगी व सार्वजनिक उपक्रमांतील (PSU) कर्मचाऱ्यांना चार रकमांपैकी सर्वात कमी एवढी सूट मिळते: (1) जमा अर्जित रजा (सेवेच्या प्रत्येक वर्षासाठी कमाल 30 दिवस) × सरासरी पगार, (2) 10 × सरासरी मासिक पगार, (3) ₹25 लाख (1 एप्रिल 2023 पासून अधिसूचित मर्यादा), आणि (4) प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम. “पगार” = मूळ वेतन + DA (निवृत्ती लाभांसाठी DA मोजला जात असल्यास), शेवटच्या 10 महिन्यांची सरासरी. ₹25 लाख ही आयुष्यभराची मर्यादा आहे, सर्व नियोक्ते मिळून. सेवेत असताना रोखीकरण केलेली रजा पूर्ण करपात्र. ही सूट नवी व जुनी दोन्ही पद्धतींत मिळते. आयकर कायदा, 2025 मध्ये हे कलम 19 (तक्ता अ.क्र. 13–14) आहे, पूर्वी कलम 10(10AA).
महत्त्वाची माहिती शेवटची पडताळणी: 15 ऑक्टो 2026
| बाब | तपशील | स्रोत |
|---|---|---|
| सरकारी कर्मचारी | निवृत्तीवेळचे (वयोमानाने किंवा अन्यथा) रजा रोखीकरण — संपूर्ण रक्कम करमुक्त | आयकर कायदा, 2025 — कलम 19, तक्ता अ.क्र. 13 |
| इतर कर्मचारी | सर्वात कमी: जमा रजा (≤ सेवेच्या प्रत्येक वर्षासाठी 30 दिवस) × पगार; 10 × सरासरी मासिक पगार (शेवटचे 10 महिने); अधिसूचित मर्यादा; प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम | आयकर कायदा, 2025 — कलम 19, तक्ता अ.क्र. 14 |
| अधिसूचित मर्यादा | 1 एप्रिल 2023 पासून ₹25 लाख (आधी ₹3 लाख); अधिसूचना 31/2023 | PIB — CBDT, 25 मे 2023 |
| आयुष्यभर / अनेक नियोक्ते | एकूण मर्यादा ₹25 लाख, आधीच्या वर्षांत मिळालेल्या सुटीइतकी कमी | आयकर कायदा, 2025 — कलम 19(2)(f); PIB 25 मे 2023 |
| यासाठी “पगार” | नोकरीच्या अटींनुसार DA समाविष्ट; इतर भत्ते व सवलती वगळून | आयकर कायदा, 2025 — कलम 19(2)(b) |
| नवी पद्धत | नव्या पद्धतीत (कलम 202(2)) नाकारलेल्या बाबींमध्ये रजा रोखीकरणाची सूट नाही | आयकर कायदा, 2025 — कलम 202 |
नागपूरच्या सुनीता 25 वर्षांनंतर एका खाजगी बँकेतून निवृत्त झाल्या. त्यांच्या खात्यात 240 दिवसांची अर्जित रजा होती आणि रजा रोखीकरण म्हणून त्यांना ₹12 लाख मिळाले. शेवटच्या 10 महिन्यांचे त्यांचे मूळ वेतन + DA सरासरी दरमहा ₹60,000 होते. हे करमुक्त आहे का? सूत्र लावून पाहू.
4 पर्यायांचे सूत्र (खाजगी व PSU कर्मचारी)
तुमची सूट खालीलपैकी सर्वात कमी रक्कम:
| # | रक्कम | कशी काढावी |
|---|---|---|
| 1 | जमा रजा × सरासरी पगार | निवृत्तीवेळी जमा अर्जित रजा, सेवेच्या प्रत्येक वर्षासाठी जास्तीत जास्त 30 दिवस धरून, × सरासरी दैनिक पगार |
| 2 | 10 महिन्यांचा सरासरी पगार | शेवटच्या 10 महिन्यांचा सरासरी मासिक पगार × 10 |
| 3 | ₹25,00,000 | केंद्र सरकारने अधिसूचित मर्यादा (आयुष्यभरासाठी) |
| 4 | प्रत्यक्ष मिळालेले रजा रोखीकरण | तुमच्या अंतिम हिशोबातून |
इथे पगार = मूळ वेतन + DA (नोकरीच्या अटींनुसार निवृत्ती लाभांसाठी DA मोजला जात असेल तरच). इतर भत्ते व सवलती वगळल्या जातात. ही निवृत्तीच्या लगेच आधीच्या 10 महिन्यांची सरासरी.
उदाहरण: सुनीता
| पायरी | हिशोब | रक्कम |
|---|---|---|
| सरासरी मासिक पगार (मूळ + DA, शेवटचे 10 महिने) | — | ₹60,000 |
| 1. जमा रजा | 240 दिवस 30-दिवस-प्रतिवर्ष मर्यादेत (25 × 30 = 750); 240 ÷ 30 = 8 महिने × ₹60,000 | ₹4,80,000 |
| 2. दहा महिन्यांचा पगार | 10 × ₹60,000 | ₹6,00,000 |
| 3. अधिसूचित मर्यादा | — | ₹25,00,000 |
| 4. प्रत्यक्ष मिळालेले | — | ₹12,00,000 |
| करमुक्त (सर्वात कमी) | ₹4,80,000 | |
| पगार म्हणून करपात्र | ₹12,00,000 − ₹4,80,000 | ₹7,20,000 |
हे वैधानिक सूत्र वापरून केलेले आमचे उदाहरण आहे; रजेचे दिवस 30 दिवस = 1 महिना धरून रूपांतरित केले. तुमचा नियोक्ता हाच हिशोब फॉर्म 16 मध्ये लावतो.
₹12 लाख ₹25 लाखांपेक्षा कमी असूनही पूर्ण करमुक्त का नाही: ₹25 लाख ही फक्त कमाल मर्यादा आहे. बहुतेकांची सूट पर्याय 1 किंवा 2 ने ठरते — प्रत्यक्ष जमा रजा, किंवा 10 महिन्यांचा पगार.
कोणाला काय मिळते
| परिस्थिती | कराची वागणूक |
|---|---|
| केंद्र / राज्य सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेळी | पूर्ण करमुक्त |
| खाजगी / PSU / बँक कर्मचारी, निवृत्तीवेळी किंवा नोकरी सोडताना | 4 रकमांपैकी सर्वात कमीपर्यंत करमुक्त (आयुष्यभरात कमाल ₹25 लाख) |
| सेवेत असताना दरवर्षी रोखीकरण केलेली रजा | पगार म्हणून पूर्ण करपात्र |
कायद्यात “निवृत्तीवेळी, वयोमानाने किंवा अन्यथा” असे म्हटले आहे — त्यामुळे ही सूट फक्त 58/60 व्या वर्षीच्या निवृत्तीपुरती मर्यादित नाही.
₹25 लाख ही आयुष्यभराची मर्यादा
- एकाच वर्षी दोन नियोक्त्यांकडून रजा रोखीकरण मिळाले तर एकूण सूट ₹25 लाखांपेक्षा जास्त होऊ शकत नाही.
- आधीच्या वर्षांत (आधीच्या नोकरीत) घेतलेली सूट आता उपलब्ध ₹25 लाखांतून कमी होते.
- उदाहरण: नोकरी A सोडताना तुम्ही ₹6 लाख सूट घेतली; नोकरी B मधून निवृत्त होताना जास्तीत जास्त आणखी ₹19 लाख करमुक्त होऊ शकतात.
नवी की जुनी पद्धत — आणि नवे कलम क्रमांक
- ही सूट दोन्ही पद्धतींत मिळते. कलम 202 (नवी पद्धत) अनेक सुटी नाकारते, पण निवृत्तीवेळचे रजा रोखीकरण नाही.
- कर वर्ष 2026-27 पासून (1 एप्रिल 2026 पासूनचे उत्पन्न) हे आयकर कायदा, 2025 चे कलम 19, तक्ता अ.क्र. 13 (सरकारी) व 14 (इतर) आहे. आधीच्या वर्षांसाठी कलम 10(10AA) होते. पाहा जुने विरुद्ध नवे कलम क्रमांक.
- करपात्र भाग त्या वर्षीच्या पगारात जोडला जातो आणि तुमच्या स्लॅब दराने कर लागतो. परिणाम आयकर कॅल्क्युलेटर ने तपासा.
कामगार संहिता: किती दिवसांचे रोखीकरण करता येते?
किती करमुक्त हे कर कायदा ठरवतो. किती दिवस जमा करता येतात व रोखीकरण करता येते हे तुमच्या नोकरीच्या अटी आणि “कामगारांसाठी” कामगार संहिता ठरवतात — त्यानुसार कामगार वर्षाला 30 दिवसांपर्यंत रजा पुढे नेऊ शकतात आणि नोकरी सोडताना जमा रजेचे रोखीकरण करू शकतात. पाहा नवे कामगार कायदे.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
रजा रोखीकरण करपात्र आहे का?
सेवेत असताना रोखीकरण केलेली रजा पूर्ण करपात्र. निवृत्तीवेळी किंवा नोकरी सोडताना मिळालेले रजा रोखीकरण सरकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण करमुक्त, आणि इतर कर्मचाऱ्यांना चार रकमांपैकी सर्वात कमीपर्यंत (कमाल ₹25 लाख) करमुक्त.
खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी रजा रोखीकरण सुटीची मर्यादा किती?
₹25 लाख, 1 एप्रिल 2023 पासून अधिसूचित (आधी ₹3 लाख). ही आयुष्यभराची मर्यादा आहे, आधी घेतलेल्या सुटीइतकी कमी होते, आणि सर्व नियोक्ते मिळून लागू.
रजा रोखीकरणाची सूट कशी मोजतात?
सर्वात कमी रक्कम: जमा अर्जित रजा (सेवेच्या प्रत्येक वर्षासाठी कमाल 30 दिवस) × सरासरी पगार; 10 × सरासरी मासिक पगार; ₹25 लाख; आणि प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम. पगार म्हणजे शेवटच्या 10 महिन्यांचे सरासरी मूळ वेतन + DA (निवृत्ती लाभांसाठी मोजला जात असल्यास).
राजीनाम्यावेळचे रजा रोखीकरण करमुक्त आहे का?
सूट “निवृत्तीवेळी, वयोमानाने किंवा अन्यथा” मिळालेल्या रजा रोखीकरणाला लागू आहे, त्यामुळे ती फक्त वयानुसार निवृत्तीपुरती मर्यादित नाही. तेच 4 पर्यायांचे सूत्र आणि ₹25 लाखांची आयुष्यभराची मर्यादा लागू.
नव्या कर पद्धतीत रजा रोखीकरणाला सूट मिळते का?
होय. आयकर कायदा 2025 चे कलम 202 ही सूट नाकारत नाही, त्यामुळे ती नवी व जुनी दोन्ही पद्धतींत मिळते.
आयकर कायदा 2025 मध्ये रजा रोखीकरणाचे नवे कलम कोणते?
कलम 19, तक्ता अ.क्र. 13 (सरकारी कर्मचारी) व अ.क्र. 14 (इतर कर्मचारी). 1961 च्या कायद्यात हे कलम 10(10AA) होते.
अधिकृत लिंक्स
फक्त या सरकारी वेबसाइट्स वापरा. HumainOne यापैकी कोणाशीही संबंधित नाही.
- आयकर कायदा, 2025 — कलम 19रजा रोखीकरण तक्ता (अ.क्र. 13–14)
- PIB — ₹25 लाख मर्यादा अधिसूचित₹3 लाखांवरून वाढ
- आयकर कायदा, 2025 — कलम 202नवी पद्धत: काय मिळत नाही
- आयकर हेल्पलाईनई-फायलिंगविषयक प्रश्न
अस्वीकरण: HumainOne ही एक स्वतंत्र माहिती वेबसाइट आहे. आमचा UIDAI, आयकर विभाग, EPFO, NPCI, निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र शासन किंवा कोणत्याही सरकारी संस्थेशी संबंध नाही. आम्ही अर्ज, कागदपत्रे किंवा शुल्क स्वीकारत नाही. माहिती दाखवलेल्या तारखेला अधिकृत स्रोतांशी तपासली आहे, पण नियम बदलतात — कोणतीही कृती करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाइटवर खात्री करा. कॅल्क्युलेटर अंदाज देतात, अधिकृत आकडे नव्हे; हा कर किंवा कायदेशीर सल्ला नाही.